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BPNLIVE

टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और विप्रो ने ली कोर्ट की शरण
सरकार की ओर से मिलने वाली छूट एवं लाभांश वितरण कर को लेकर उठे विवाद
बेंगलुरु। देश की टॉप आईटी कंपनियों और केंद्र सरकार में करीब 137 अरब रुपए के टैक्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार झुकने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों ने भी भारी-भरकम टैक्स अदा करने की जगह कोर्ट की शरण ले ली है। ज्यादातर विवाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए इंसेंटिव के कैलकुलेशन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को लेकर है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पाक्र्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और स्पेशल इकनॉमिक जोन (सेज) के तहत जिन इंसेंटिव्स का दावा किया था, वे उसे लेकर ये केस लड़ रही हैं। कॉग्निजेंट का विवाद इस बात को लेकर है कि वह पेरेंट कंपनी को जो मुनाफा देती है, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस का अथॉरिटीज के साथ 5,600 करोड़ रुपये को लेकर टैक्स विवाद चल रहा है जो वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले दोगुना है। वित्त वर्ष 2017 में कंपनी का 2,690 करोड़ रुपये को लेकर ऐसा विवाद चला था। 
इस बारे में नैस्कॉम की सीनियर वाइस प्रेजिडेंट संगीता गुप्ता का कहना है, 'कई कर विवाद इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अलग-अलग इनकम टैक्स अधिकारियों ने नियमों की अलग-अलग व्याख्या की है।Ó उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले अक्सर अदालत में पहुंचते हैं और कई साल तक उनकी सुनवाई चलती रहती है। 
 
कर विवाद के शीघ्र निपटारे की मांग
विप्रो का पहला टैक्स विवाद 30 साल पहले वित्त वर्ष 1985-1986 का है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वह 1,900 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद में फंसी है। विप्रो के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा, भारत में टैक्स पर मुकदमेबाजी एक लंबी प्रक्रिया है। इंडस्ट्री बरसों से कर विवादों के जल्द निपटारे की मांग करती आ रही है। इकनॉमिक सर्वे 2018 के मुताबिक सरकार और अदालतों को मिलकर बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटारे का तरीका निकालना चाहिए। टीसीएस ने अगले पहली तिमाही के नतीजों के ऐलान से पहले के साइलेंट पीरियड का हवाला देकर अपनी टैक्स देनदारी में आए उछाल के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
 

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